BJP MLA Rajeshwar Singh Writes Open Letter To Akhilesh Yadav; Questions His Remarks

BJP MLA Rajeshwar Singh has criticised Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav in an open letter, taking issue with his recent social media posts on religious and political matters.

Singh objected to Yadav’s use of terms such as ‘sinner’ and ‘conspirator’. He further questioned remarks that referred to events in Braj and Awadh.

Singh accused the SP chief of bringing political considerations into matters of faith associated with Lord Ram and Lord Krishna.

आदरणीय @yadavakhilesh जी,

पिछले कुछ दिनों से आपके ट्वीट पढ़ रहा हूँ। आपकी भाषा और विचारों में कटुता लगातार बढ़ती दिखाई दे रही है। “पापी”, “दरारजीवी”, “षड्यंत्रकारी”, “दुष्मुखी”—एक पूर्व मुख्यमंत्री की कलम से ऐसे शब्द प्रदेश की राजनीतिक गरिमा को गिराते हैं।

किसी कथावाचक से असहमति है तो कानून का रास्ता खुला है। लेकिन किसी नागरिक के लिए ब्रज और अवध में “प्रवेश वर्जित” के बोर्ड लगाने की माँग करना और आयोजकों-प्रायोजकों को “लेन-देन पड़ने” की चेतावनी देना असहमति नहीं, धमकी की भाषा है।

संतों-साधुओं, सनातन परंपरा और हमारे देवी-देवताओं के प्रति भाषा सदैव आदरपूर्ण होनी चाहिए। यह मर्यादा किसी एक विचारधारा या दल के लिए नहीं, सभी पर समान रूप से लागू होती है। “धन ही इनका धर्म होता है” जैसे वाक्य लिखकर आस्था को रोज़मर्रा की राजनीतिक बयानबाजी का हथियार बनाना भी इसी मर्यादा का उल्लंघन है। भगवान राम और भगवान कृष्ण करोड़ों लोगों की श्रद्धा के केंद्र हैं, किसी राजनीतिक दल के चुनावी नारे नहीं।

आज आपको आस्था की इतनी चिंता है, लेकिन रामचरितमानस विवाद के दौरान उसी नेता को राष्ट्रीय महासचिव किसने बनाया था?

फ़तेहपुर के नौ अधिकारियों की जाति गिनाकर आप पूरे प्रशासन की मंशा पर सवाल खड़े कर रहे हैं। मैंने स्वयं शासकीय सेवा में कार्य किया है। किसी अधिकारी की पहचान उसकी जाति से नहीं, उसकी संवैधानिक शपथ, निष्पक्षता और कार्यक्षमता से होती है। यदि वंचितों के अधिकारों की इतनी ही चिंता थी, तो आपकी सरकार के कार्यकाल में UPPSC अध्यक्ष की नियुक्ति को हाईकोर्ट ने अवैध ठहराकर निरस्त क्यों किया? उस दौर की भर्तियों में एक विशेष जाति को लाभ पहुँचाने के गंभीर आरोप लगे और सबसे अधिक नुकसान गरीब एवं मेहनतकश युवाओं को हुआ। आपका PDA सामाजिक न्याय का संकल्प कम और चुनावी समीकरण अधिक दिखाई देता है।

SIR मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण है। इससे गरीबों की जमीन, लॉकर, गहने और राशन छिन जाने का डर दिखाना आखिर क्या है—अज्ञानता या जानबूझकर फैलाया जा रहा भ्रम? ड्राफ्ट मतदाता सूची में ही 25 लाख से अधिक नाम एक से अधिक स्थानों पर दर्ज पाए गए। किसी पात्र मतदाता का नाम छूट गया है तो उसे जुड़वाने में सहयोग कीजिए, लोकतांत्रिक प्रक्रिया के प्रति भय और भ्रम मत फैलाइए।

प्रदेश आपका शासनकाल भूला नहीं है। मुज़फ़्फ़रनगर दंगों में 60 से अधिक लोगों की जान गई और 50 हजार से अधिक लोग विस्थापित हुए। जवाहर बाग कांड में पुलिस अधिकारी शहीद हुए। इन घटनाओं की जवाबदेही से बचकर दूसरों को कानून-व्यवस्था का पाठ पढ़ाना आसान है।

नारी सम्मान की बात करने से पहले अपनी पार्टी का इतिहास भी देख लीजिए। “लड़के हैं, ग़लती हो जाती है”—यह बयान आपकी पार्टी के संस्थापक का था। आपके मंत्री रहे गायत्री प्रजापति को सामूहिक दुष्कर्म के मामले में उम्रकैद की सज़ा हुई, इसके बावजूद उनके परिवार को आपने राजनीतिक संरक्षण और टिकट दिया। सज़ायाफ़्ता मुख़्तार अंसारी के घर जाकर रूस के नेता प्रतिपक्ष का उदाहरण देना अपराधियों के प्रति आपकी राजनीतिक सहानुभूति पर सवाल खड़े करता है।

आपके ट्वीटों में तुकबंदी है, ताने हैं, जातियों की गिनती है। लेकिन प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार का रोडमैप कहाँ है? उद्योगों को लेकर आपकी सोच क्या है? निवेश आकर्षित करने की आपकी योजना क्या है?

एक ओर लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल का उत्पादन शुरू हो चुका है और उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर के माध्यम से रक्षा विनिर्माण का बड़ा केंद्र बन रहा है। प्रदेश उद्योग, निवेश, रोजगार और आधुनिक बुनियादी ढाँचे की दिशा में आगे बढ़ रहा है। दुर्भाग्य है कि आपकी राजनीति अब भी जातीय समीकरणों और अतीत के विवादों में उलझी हुई है।

सवाल पूछिए, सरकार की कमियाँ गिनाइए, आलोचना कीजिए—यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। लेकिन राजनीतिक विरोध को नफ़रत, समाज को जातियों में बाँटने और आस्था को अपमानित करने का माध्यम मत बनाइए।

आपने ही लिखा है कि समय से बड़ी किसी की अदालत नहीं होती। बिल्कुल सही कहा। उत्तर प्रदेश 2012-17 का समय देख चुका है और उस दौर का मूल्यांकन भी कर चुका है।

— Rajeshwar Singh (@RajeshwarS73) November 9, 2026

The BJP MLA cited several controversies from the SP government’s tenure in Uttar Pradesh. These included the Muzaffarnagar riots, the Jawahar Bagh violence and allegations of caste-based favouritism in Uttar Pradesh Public Service Commission (UPPSC) appointments. He further referred to statements by SP leaders on issues concerning women.

Singh defended the ongoing voter list revision process. He rejected allegations that the exercise would disenfranchise voters and challenged the claims raised by the opposition.

The letter further contrasted the SP’s alleged emphasis on caste-based politics with industrial and defence manufacturing developments under the BJP government in Uttar Pradesh.

Singh cited BrahMos missile production and the state’s expanding industrial sector as examples of the government’s development agenda.

The exchange highlights the political dispute between the BJP and the Samajwadi Party over governance, voter list revisions, caste representation and the role of religion in public discourse.

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